सेना में व्याभिचार क़ानून लागू रहने दें, रक्षा मंत्रालय की सुप्रीम कोर्ट से गुहार -प्रेस रिव्यू

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अंग्रेज़ी अख़बार इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक ख़बर के अनुसार रक्षा मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर अपील की है कि एडल्ट्री क़ानून (व्याभिचार) को सुरक्षाबलों में लागू रहने दिया जाए.

ग़ौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट की पाँच जजों की संविधान पीठ ने सितंबर 2018 में एक ऐतिहासिक फ़ैसला सुनाते हुए व्याभिचार क़ानून को रद्द कर दिया था और कहा था कि व्याभिचार कोई अपराध नहीं है.

संविधान पीठ के अध्यक्ष तत्कालीन चीफ़ जस्टिस दीपक मिश्रा ने उस समय कहा था, “व्याभिचार अपराध नहीं हो सकता. यह निजता का मामला है. पति, पत्नी का मालिक नहीं है. महिलाओं के साथ पुरुषों के समान ही व्यवहार किया जाना चाहिए.”

उस समय भी केंद्र सरकार ने अपनी दलील में कहा था कि यह सामाजिक तौर पर ग़लत है और इससे जीवनसाथी, बच्चे और परिवार मानसिक तथा शारीरिक रुप से प्रताड़ित होते हैं.

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